Zaliczki dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała następującą informację na temat udzielania zaliczek dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała następującą informację na temat udzielania zaliczek dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy gruntów położonych w ich granicach, ale będących własnością prywatną. Pozwoli to pozyskać cenne przyrodniczo tereny i lepiej chronić unikatowe ekosystemy, zwłaszcza roślinne.
W terminie od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W tym roku rolnicy, podobnie jak to miało miejsce w roku poprzednim, będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 "Zdrowie i bezpieczeństwo". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
– Obszar finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje praktycznie wszystkie aspekty dotyczące rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji prasowej poświęconej dotychczasowej realizacji Programu i naborom wniosków w bieżącym roku.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13u ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od 14 do 25 stycznia 2019 r. producenci tytoniu oraz producenci świń mogą składać...
Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie poddziałania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.
Wraz z rozpoczęciem 2019 roku ponownie może być udzielana rolnikom pomoc de minimis.
Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".