Nowa linia kredytowa S – banki współpracujące z ARiMR mogą rezerwować limity
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono 351 tys. wniosków. 11 września 2023 r. wykonane zostały pierwsze przelewy, a na konta 2,3 tys. rolników trafiło blisko 29 mln zł.
Można się już ubiegać o przyznanie Premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Dofinansowanie jest wyższe niż to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną – przez PUE ARiMR.
Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach trzech interwencji finansowanych z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 mają więcej czasu na złożenie w ARiMR wniosków o płatność.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie na „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”. To kolejna z interwencji realizowanych ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Dokumenty należy składać przez PUE ARiMR.
Z inicjatywy ministra Roberta Telusa oraz pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego zwiększamy pulę środków w ramach pierwszego naboru w programie „Energia dla wsi” z kwoty 100 mln zł do 500 mln zł. Decyzja została podjęta w związku z ogromnym zainteresowaniem rolników...
Wkrótce rozpoczną się kolejne nabory wniosków z mechanizmu wojennego na 2023 r. – dla sektorów: rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury.
Więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych w związku z obniżeniem współczynnika obsady zwierząt na danej powierzchni z 0,5 DJP do 0,3 DJP.
W odpowiedzi na pismo w sprawie wydłużenia terminów składania wymaganych załączników do wniosków obszarowych, których termin upływa 25 lipca 2023 roku w przypadku sporządzania planu działalności rolnośrodowiskowej jak też złożenia planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz stosownych oświadczeń oraz do 31 lipca 2023 roku w przypadku sporządzania planów działalności...
NFOŚiGW, w terminie od 15.06 – 28.06.2023 r. (lub do wyczerpania alokacji środków), przeprowadził nabór wniosków, który był skierowany do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej4. NFOŚiGW po pozytywnej ocenie wniosków, złożonych przez wfośigw, będzie podpisywał umowy z wfośigw. Po podpisaniu umów wfośigw będą przyjmować wnioski Beneficjentów...
Tylko 14 dni mają organizacje pszczelarskie lub indywidualni pszczelarze na zaakceptowanie umowy o przyznanie im pomocy na zaplanowane inwestycje. Ten termin liczony jest od dnia, w którym zainteresowani otrzymali bądź otrzymają za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) umowę wraz ze stosownym pismem. W przypadku gdy beneficjent nie zaakceptuje dokumentu w tym czasie,...
Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha. Dotychczas wpłynęło ok. 2000 żądań od zainteresowanych tym wsparciem.